OPD, औषधं अन् तपासण्या विम्यात कव्हर होणार?, समितीच्या मोठ्या शिफारसी

Private Hospital सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेड आणि सुविधांची कमतरता असल्याने अनेकांना नाईलाजाने खासगी रुग्णालयांचा मार्ग धरावा लागतो. मात्र...

Parliamentary Committee Report On Private Hospital Treatment Bill : आजारपण आलं की उपचारांच्या खर्चाची चिंता रुग्णाइतकीच त्याच्या कुटुंबीयांनाही सतावते. सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेड आणि सुविधांची कमतरता असल्याने अनेकांना नाईलाजाने खासगी रुग्णालयांचा मार्ग धरावा लागतो. मात्र, खासगी रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत अनेक पटींनी अधिक असल्याचं आकडेवारीतून समोर आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विषयक स्थायी समितीने खासगी रुग्णालयांच्या उपचार खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत.

अहवालात 368 शिफारसी 

समितीचा अहवाल 7 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आला, तर लोकसभेतही तो मांडण्यात आला. या अहवालात एकूण 368 शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी खासगी रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च, रूम रेंट, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि विमा यासंदर्भातील शिफारसी सर्वसामान्य रुग्णांसाठी विशेष महत्त्वाच्या आहेत.

सरकारी रुग्णालयात बेड कमी, खासगी उपचार 7.6 पट महाग

समितीच्या अहवालानुसार, देशातील सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये प्रति 1,000 लोकसंख्येमागे केवळ 0.79 बेड उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांवर मोठा ताण आहे. दुसरीकडे खासगी रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता असते. NSOच्या 2025 च्या आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, सरकारी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर रुग्णाचा सरासरी खिशातून होणारा खर्च 6,631 रुपये होता. याच उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात सरासरी 50,508 रुपये खर्च झाले आहेत. म्हणजेच खासगी रुग्णालयातील खर्च सरकारी रुग्णालयाच्या तुलनेत तब्बल 7.6 पट अधिक असल्याचं समोर आलं आहे.

रूम रेंट 3 स्टार हॉटेलपेक्षा जास्त नको

खासगी रुग्णालयातील एकूण बिल वाढण्यामागे केवळ डॉक्टरांची फी किंवा औषधांचा खर्च नसतो. रूम रेंट, तपासण्या, डॉक्टरांची फी, औषधे आणि विविध प्रक्रियांचे शुल्क यामुळे अंतिम बिल मोठ्या प्रमाणात वाढतं. यावर उपाय म्हणून समितीने खासगी रुग्णालयातील रूम रेंटसाठी आसपासच्या 3 स्टार हॉटेलच्या सरासरी टॅरिफला बेंचमार्क मानण्याची शिफारस केली आहे. याचा अर्थ रुग्णालयातील खोलीचं भाडं आसपासच्या 3 स्टार हॉटेलच्या सरासरी दरापेक्षा अधिक नसावं, अशी समितीची भूमिका आहे. यामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर केवळ खोलीच्या भाड्यामुळे उपचाराचं बिल अवाजवी वाढण्याला आळा बसू शकतो.

उपचार सुरू करण्याआधीच रुग्णाला बिलाचा अंदाज मिळणार?

खासगी रुग्णालयातील उपचारांच्या शुल्कात पारदर्शकता आणण्यावरही समितीने भर दिला आहे. रुग्णाला उपचार सुरू करण्यापूर्वीच रूमचं भाडं किती?, डॉक्टरांची फी किती?, कोणत्या तपासणीसाठी किती शुल्क?, उपचार किंवा प्रक्रियेचा खर्च किती? तसेच औषधांचा अंदाजे खर्च किती? याची स्पष्ट माहिती मिळावी, अशा शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे उपचार सुरू झाल्यानंतर अचानक मोठं बिल हातात पडण्याची शक्यता कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.

सर्जरीसाठी पॅकेज रेट ठरवण्याची शिफारस

विशिष्ट शस्त्रक्रियांसाठी खासगी रुग्णालयांनी पॅकेज रेट निश्चित करावेत, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. याचा उद्देश रुग्णाला उपचाराचा अंदाजे एकूण खर्च आधीच समजावा आणि विविध शुल्कांच्या नावाखाली बिल वाढू नये हा आहे. याशिवाय रुग्णालयातील उपचार खर्चात औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे समितीने औषधे आणि मेडिकल डिव्हाइसच्या लँडिंग कॉस्ट आणि MRP मधील फरक 20 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शिफारस केली आहे. तसेच कार्डियाक स्टेंटप्रमाणे Peripheral Stents आणि Drug-Eluting Balloons यांच्या किंमतीही तर्कसंगत आणि नियंत्रित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

खासगी रुग्णालयातही जनऔषधी केंद्र?

औषधांचा खर्च कमी करण्यासाठी समितीने आणखी एक महत्त्वाची शिफारस केली आहे. सरकारी योजनांशी संबंधित मोठ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये जनऔषधी केंद्र सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णांना ब्रँडेड औषधांऐवजी तुलनेने स्वस्त जेनेरिक औषधे उपलब्ध होऊ शकतात. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 30 जून 2026 पर्यंत देशात 20,149 जनऔषधी केंद्रे कार्यरत होती. या केंद्रांमुळे गेल्या 12 वर्षांत नागरिकांची अंदाजे 45 हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा सरकारचा दावा आहे.

OPD, औषधं आणि तपासण्यांसाठीही विम्याची शिफारस

आरोग्य विम्याचा फायदा प्रामुख्याने रुग्णालयात दाखल होण्याच्या उपचारांपुरता मर्यादित राहतो. मात्र, डॉक्टरांची फी, तपासण्या, औषधे आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या आजारांचा खर्चही कुटुंबाच्या बजेटवर मोठा परिणाम करतो. यामुळे सरकारी आरोग्य योजनांच्या कक्षेबाहेर असलेल्या आणि खासगी आरोग्य विमा घेणं परवडत नसलेल्या नागरिकांसाठी स्वैच्छिक आणि योगदानावर आधारित आरोग्य विमा योजना तयार करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

सरकारी रुग्णालयांची क्षमता वाढवणंही गरजेचं

खासगी रुग्णालयांच्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्यासोबतच सरकारी रुग्णालयांची क्षमता वाढवणं हाही या अहवालाचा महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेसे बेड, डॉक्टर, तज्ज्ञ सेवा आणि तपासणीच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या तर खासगी रुग्णालयांकडे जाण्याची रुग्णांची मजबुरी कमी होऊ शकते. दिल्लीच्या उत्तरेकडील भागात स्वतंत्र AIIMS किंवा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत सॅटेलाइट सेंटर उभारण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.

मेडिकल टुरिझममधून मिळणाऱ्या पैशातून गरिबांवर उपचार?

मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये परदेशी रुग्ण आणि जास्त पैसे मोजणाऱ्या रुग्णांकडून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळतं. त्यामुळे मेडिकल टुरिझममधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भारतीय रुग्णांच्या गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी वापरण्यासाठी क्रॉस-सब्सिडी मॉडेल तयार करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. म्हणजेच, जास्त पैसे देऊ शकणाऱ्या रुग्णांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरला जावा, असा यामागचा विचार आहे.

समितीच्या आता शिफारसी, अद्याप कायदा नाही

संसदीय समितीने केलेल्या या शिफारसी महत्त्वाच्या असल्या तरी त्या सध्या थेट लागू झालेले नियम किंवा कायदा नाहीत. सरकारने त्यावर निर्णय घेऊन आवश्यक नियम, यंत्रणा आणि आर्थिक तरतुदी केल्यानंतरच त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकते. मात्र, जर या शिफारसी प्रत्यक्षात लागू झाल्या तर खासगी रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च, रूम रेंट, औषधे आणि मेडिकल उपकरणांच्या किंमतीबाबत मोठा बदल होऊ शकतो. सरकारी रुग्णालयात बेड नाही आणि खासगीत उपचार परवडत नाहीत, या कोंडीत अडकलेल्या सामान्य रुग्णाला दिलासा देण्यासाठी आता सरकार या शिफारसी कितपत स्वीकारतं आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी करते, हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या